पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में लालू के खिलाफ सीबीआई को गृह मंत्रालय से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में अपने आरोप पत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, बेटी, मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम, तत्कालीन मुख्य कार्मिक अधिकारी (सीपीओ), निजी व्यक्तियों और मामले में कुछ उम्मीदवारों सहित 16 आरोपियों को नामजद किया था। सीबीआई ने कहा था कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और केंद्रीय रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले में अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया था। यह भूमि प्रचलित सर्किल रेट से कम और बाजार दर से काफी कम कीमत पर अधिग्रहित की गई थी।

दरअसल, यह घोटाला तब हुआ था जब केंद्र में UPA के शासनकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर रिश्वत के तौर पर लोगों से जमीन ली थी। ऐसे मामले में किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अदालत में केस चलाने के लिए सरकारी जांच एजेंसी को परमिशन लेना जरूरी होता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस में लालू और उनकी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी। सीबीआई ने लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप लगाया था। इस सिलसिले में राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी भी हुई थी।